प्रदेशसभामा विपक्षमा रहेका नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी (यादव समूह), राष्ट्रिय जनमोर्चा लगायतको संयुक्त बैठकले पुनः नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रीट निवेदन दर्ता गर्ने निर्णय गरेको हो ।
विपक्षी दलहरूको विरोधका बावजुद गत वैशाख १९ गते पोखरेलले प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दलको नेताको हैसियतमा मुख्यमन्त्रीको सपथ लिएका थिए । विपक्षी दलहरुले पोखरेलको नियुक्ति संविधानको मर्म र भावनाविपरीत रहेको बताउँदै आएका छन् ।
