बैशाख २६ गते । नेपालको न्यायिक जगत्ले ‘भव्यता’का साथ मनाउने दिन र आमसर्वसाधारणहरुबाट पनि चासोपूर्वक हेरिने दिन । 

सन्दर्भ आज भन्दा छ दशक अगाडिको हो । नेपालको न्यायालय भर्खर मात्रै बामे सर्दै थियो । प्रधानन्यायालय, जसलाई आज सर्वोच्च अदालत भनिन्छ, त्यसको कामकारबाही सम्बन्धी पहिलोपटक कानुन बन्यो वि.सं. २००८ सालमा – ‘प्रधान न्यायालय ऐन, २००८’ नाम दिएर । प्रधान न्यायालय ऐन, २००८ बनेर तयार भएपछि वि.सं. २००९ सालमा बैशाख २६ गते लालमोहर लगाइयो तर यसलाई कार्यान्वयनमा भने पुस ८ गतेबाट ल्याउने भनियो र वि.सं. २००९ साल पुस ८ गतेबाट कार्यान्वयनमा ल्याइयो । 

हामीले आज कानुन दिवस किन मनाइरहेछौँ ? त भनेर खोजियो भने पहिलोपटक नेपालको प्रधानन्यायालयको कामकारबाहीलाई रेगुलेट गर्ने गरी एउटा ऐन बनाइयो जसमाथि बैशाख २६ गते लालमोहर लगाइयो । त्यही बैशाख २६ लाई आज हामी कानुन दिवस मनाइ रहेका छौँ । 

कसरी मनाउन थाल्यौँ त ? भन्ने प्रश्न अँझ महत्वपूर्ण छ । २००९ साल बैशाख २६ गते त्यो ऐनमा लालमोहर लाग्नेबित्तिकै २०१० सालबाट नै हामीले कानुन दिवस मनाउन थालेका होइनौँ । त्यो प्रधान न्यायालय ऐन बनेको २२ वर्षपछि २०३० सालमा सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशनको स्थापना भएको थियो । जसको पहिलो अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो वरिष्ठ अधिवक्ता कुसुम श्रेष्ठ । स्थापना पछि वि.सं. २०३० साल फागुन ८ गते बसेको सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशनको पहिलो बैठकले नै ‘प्रधान न्यायालय ऐन लागु भएको दिन’ भनेर बैशाख २६ गते कानुन दिवस मनाउने निर्णय ग¥यो । यसलाई एकचोटि फेरि पढ्नुहोस् त – ‘प्रधान न्यायालय ऐन लागु भएको दिन’ भनेर बैशाख २६ गते कानुन दिवस मनाउने निर्णय ग¥यो । 

मैले अघि भनिरहेको कुरा तपाईँले याद गर्नु भएको थियो ? मैले के भनेको थिएँ भने प्रधान न्यायालय ऐन, २००८ बनेर तयार भएपछि वि.सं. २००९ सालमा बैशाख २६ गते लालमोहर लगाइयो तर यसलाई कार्यान्वयनमा भने पुस ८ गतेबाट ल्याउने भनियो र वि.सं. २००९ साल पुस ८ गतेबाटै कार्यान्वयनमा ल्याइयो । 

तर २०३० सालमा गएर सर्वोच्च बारले के निर्णय ग¥यो भने –  ‘प्रधान न्यायालय ऐन लागु भएको दिन’ भनेर बैशाख २६ गते कानुन दिवस मनाउने निर्णय ग¥यो । सर्वोच्च बारको यहाँ त्रुटि भयो कि उसले प्रधान न्यायालय ऐनमा लालमोहर लागेको दिनलाई कानुन दिवसका दिनको रुपमा मनाउने भनेर भनेको भए कुरा मिल्थ्यो । नत्र उसले भने अनुसार त प्रधान न्यायालय ऐन लागु भएको दिन भनेर भन्यो हो भने त पुस ८लाई मान्नु पर्ने हुन्छ । 

खैर, जे सुकै भएपनि सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशनले निर्णय गरेकै कारण हामीले कानुन दिवस मनाउन थालेका हौँ । २०३० सालमा उसले निर्णय ग¥यो भने हामीले २०३१ सालबाट कानुन दिवस मनाउन थाल्यौँ । 
कतिपयबाट यो त यतिऔँ कानुन दिवस उतिऔँ कानुन दिवस त्यो भनेको कसैले ६२ औँ कानुन दिवस, कसैले ६५ औँ कानुन दिवस भनेको सुनिन्छ आखिर हो के त ? कतिऔँ हो त ? यो पनि ठूलो प्रश् बनेको छ । किनकी २०३० सालमा निर्णय भएपछि त ३१ सालमा मनाको कानुन दिवसलाई पहिलो कानुन दिवस भन्नुपर्ने हो । तर फेरि अधिकांशले २०१० सालबाटको समयलाई जोडेर यो चाहिँ यतिऔँ कानुन दिवस भनिरहेका हुन्छन् । यदि त्यसलाई आधार मान्ने हो भने त अहिलेको कानुन दिवस ६९ औँ कानुन दिवस हुन आउँछ । 

तर हामीले बैशाख २६ लाई किन कानुन दिवस मनाइरहेका छौँ त ? वा सर्वोच्च बार एशोसिएशनले बैशाख २६ लाई कानुन दिवस मनाउने किन भन्यो त ? यो पनि महत्वपूर्ण प्रश्न हो । 
कानुन क्षेत्रका कतिपय व्यक्तिहरुले त न्यायालय स्वतन्त्र भएको दिन भएकाले बैशाख २६ लाई कानुन दिवस मनाउन थालिएको हो भन्छन् । तर के २००८ सालमा प्रधान न्यायालय ऐन बनाइउपछि मात्र न्यायालय स्वतन्त्र भएको हो त ? त्यो भन्दा अगाडि न्यायालय थिएन र ? 

तपाईँले थाहा पाउनुपर्ने महत्वपूर्ण प्रश्न हो यो । 

नेपालमा कहिले न्यायालयको स्थापना भएको हो भनेर हेरियो भने वि.सं. १९९७ साल असार १२ गते तत्कालिन प्रधानमन्त्री जुद्ध शमशेर राणाले जारी गरेको सनदलाई आधार मान्नु पर्ने हुन्छ । राज्यको कार्यकारी अधिकार, न्यायिक अधिकार र व्यवस्थापकीय अधिकार यी तिनवटै विगतमा राजाहरुले नै प्रयाग गर्दै आएकोमा अब न्यायालय छुट्टै, कार्यपालिका छुट्टै र व्यवस्थापिका छुट्टै हुनुपर्छ र तिनवटैले छुट्टाछुट्टै अधिकार उपभोग गर्नुपर्छ भनेर सन् १७४८ मा स्पिरिट अफ ल नामक पुस्तक लेखेर शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको अवधारणा ल्याउने ब्यारेन मन्टेस्क्युको सिद्धान्त विश्वभर फैलिरहेको थियो । त्यसैले नेपालमा अब कार्यपालिकाले गर्ने काम न्यायपालिकाले गर्ने काम र व्यवस्थापिकाले गर्ने काम विगतमा राजाले गर्दै आएपनि अब न्यायापालिकाको काम हाम्रा प्रशासकीय अड्डाहरुले नगरेर त्यसको लागि अब छुट्टै न्यायालय गठन हुनुपर्छ भनेर प्रधानमन्त्री जुद्धशमशेरले १९९७ साल असार १२ गते एउटा सनद जारी गरेका हुन् । त्यही सनद अनुसार १९९७ साल श्रावण १ गते प्रधानन्यायालय स्थापना भएको थियो । जसको पहिलो प्रधानन्यायाधीश बनेका थिए – बहादुर शमशेर राणा । उनी तिनै प्रधानमन्त्री जुद्ध शमशेरका २२ छोरा मध्ये माहिला छोरा थिए । 

२००८ सालमा बनेको प्रधान न्यायालय ऐन त प्रधान न्यायालय बनेर कार्यान्वयनमा आइसकेको, प्रधानन्यायाधीश भनौ वा त्यो बेलामा त न्यायाधीश जनरल भनिन्थ्यो क्यारे बहादुर शमशेरका पालामा, हो उनले प्रधान न्यायाधीश भएर प्रधानन्यायालयलाई कार्यान्वयनमा ल्याएको ११ वर्षपछि बल्ल प्रधान न्यायालय ऐन बनेको हो । त्यो भनेको नेपालमा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको जग त १९९७ सालमै सुरु भएको हो जुन बेलामा जुद्ध शमशेरले छुट्टै स्वतन्त्र न्यायालय खडा गरेका थिए । 

त्यसैले किन हामीले बैशाख २६ लाई कानुन दिवस मान्दै छौँ त जबकी स्वतन्त्र न्यायालय १९९७ श्रावण १ गते स्थापना भइ सकेको थियो । अँझ त्यो भन्दा पनि पहिले नेपालको पहिलो विस्तृत कानुनको रुपमा १९१० साल पुष ७ गते बनेको ँष्चकत ऋयमषष्भम ीबध या ल्भउब िमानिएको मुलुकी ऐन जारी भएको दिनलाई किन कानुन दिवस मानेनौँ त ? सनद सवालका त कुरा छोडौँ, आधुनिक मस्यौदा विधि अवलम्बन गरेको नेपालको पहिलो कानुन १९९३ साल बैशाख २३ गतेको पेटेण्ट, डिजायन र ट्रडमार्क ऐनलाई हामीले महत्व दिएर त्यो नेपालको पहिलो ऐन जारी भएको दिनलाई किन कानुन दिवस मानेनौँ त ? अँझ झन् त्यो २००८ सालको ऐन बनाउनलाई अधिकार प्रत्यायोेजन गर्ने २००७ सालको संविधान जारी भएको दिन चैत्र २९ गतेलाई किन कानुन दिवस मानेनौँ ? तर यी सबैभन्दा पछि २००८ सालमा बनेको प्रधानन्यायालय ऐन जारी भएको दिनलाई किन कानुन दिवस मानियो ? त्यो र्पुनर्छलफलको विषय बनेको छ ।