प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बैशाख २७ गते सामेबार लिनु भएको विश्वासको मत संसद्बाट अस्विकृत भएको छ । संविधानको धारा १०० को उपधारा (१) बमोमिजम प्रधानमन्त्री ओलीले आफूमाथि प्रतिनिधिसभाको विश्वावस छ भन्ने कुरा स्पष्ट गर्न लिनुभएको विश्वासको मतको पक्षमा केवल ९३ मत परेपछि उनले मागेको विश्वासको मत संसद्बाट अस्विकृत भएको हो । विश्वासको मत अस्विकृत भएसँगै अब प्रधानमन्त्रीको पद के हुन्छ र नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया के हुन्छ भनेर प्रश्न उब्जिएको छ ।
यस प्रश्नको उत्तर खोज्नु भन्दा पहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको वर्तमान सरकार संविधानको कुन धारा अनुसार बनेको हो त्यो जान्नु आवश्यक छ । वि.सं. २०७४ फागुन ३ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई राष्ट्रपति विद्या देवी भण्डारीले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नु भएको थियो. । उहाँलाई नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (२) बमोजिम प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरिएको थियो । जसमा के उल्लेख छ भने, ‘प्रतिनिधि सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।’ तसर्थ ओलीको सरकार दुई वा दुई भन्दा बढी दलको समर्थनमा गठन भएको थियो ।
त्यसरी दुई वा दुई भन्दा बढी दलको समर्थनमा बनेको सरकारले विश्वासको मत उतिबेलै लिनुपर्ने प्रावधान भएपनि प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिएका थिएनन् । जब २०७५ जेठमा माओवादी र एमालेको एकताबाट नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) गठन भयो त्यसबेला त्यो एउटै पार्टीको बहुमत भएकाले विश्वासको मत नै लिइएको थिएन ।
तर जब फागुन २३ गतेको सर्वोच्चको फैसलाले नेकपालाई पूर्व माओवादी र एमालेको अवस्थामा फर्काइदियो केपी शर्मा ओलीको सरकार पुनः संविधानको धारा ७६ को (२) अनुसारकै सरकारमा फर्कियो । त्यो भनेको एमाले र माओवादीको गठबन्धनमा बनेको सरकार । यहीबीचमा प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्बाट विश्वासको मत लिन खोजे । तर माआवादीले विश्वासको मत नलिँदै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो ।
अब विश्वासको मत कुन धारा अनुसार लिइयो त्यसलाई हरौँ । दुई वा दुई भन्दा बढी दलको सरकार बन्दा प्रधानमन्त्रीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ४ अनुसार विश्वासको मत लिनुपर्ने हो । तर प्रधानमन्त्री ओलीले भने धारा १०० को उपधारा १ अनुसार विश्वासको मत लिएका छन् । अब सोही धाराको उपधारा ३ बमोजिम त्यसरी लिइएको विश्वासको मत प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतबाट पारित हुन नसकेकाले प्रधानमन्त्री आफ्नो पदबाट मुक्त भएका हुन् । विश्वासको मत अस्विकृत भएसँगै अहिलेको सरकार काम चलाउ सरकारमा परिणत भएको छ ।
अब के हुन्छ ?
संविधानको धारा ७६ ले गरेको व्यवस्थाका आधारमा अब नयाँ सरकार गठन हुन्छ । संविधानको धारा (१)ले राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर अब संसद्मा कुनैपनि दलको स्पष्ट बहुमत नभएकाले उपधारा (१) बमोजिमको प्रधानमन्त्री बन्ने अवस्था रहेन । अब हामीले हेर्नु पर्ने प्रावधान भनेको उपधार (२) को प्रावधान हो । तर उपधारा (२) मा ‘प्रतिनिधि सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था छ । तर यो व्यवस्था अनुसार नै प्रधानमन्त्री ओलीको सरकार गठन भएको थियो तर त्यो सरकारले अहिले विश्वासको मत प्राप्त गर्न भने सकेन । फेरि यहाँ ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के हो भने त्यसरी दुईटा पार्टी मिलेर सरकार बनाउँदा विश्वासको मत धारा ७६को उपधारा (४) बमोजिम लिनुपर्ने हो तर अहिले विश्वासको मत धारा १०० को उपधारा (१) बमोजिम लिइएको अवस्था हो ।
त्यसैले उपधारा २ को सरकार अस्विकृत भइसकेको अवस्थामा के अब फेरि यही उपधारालाई प्रयोग गरिएला त ? त्यो अधिकार अब राष्ट्रपतिमा निर्भर रहने देखिएको छ । राष्ट्रपतिले नयाँ सरकार गठन कुन धारा अनुसार आह्वान हुने हो त्यसले निर्धारण गर्ने भएको छ ।
यसर्थ, उपधारा २ अनुसार नहुने भए त्यसपछि जाने भनेको उपधारा (३) मा गरिएको प्रावधान बमोजिम हो । उपधारा (३)मा ‘प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले तीस दिनभित्र उपधारा (२) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था प्रयोग हुने हो । त्यो भनेको अहिले प्रतिनिधिसभामा बहुमतमा रहेको एमालेकै संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने सम्भावना देखिन्छ । तर त्यसरी प्रधानमन्त्री बनेपनि उनले फेरि संसद्बाटै विश्वासको मत लिनुपर्ने देखिन्छ ।
यदि त्यसरी बहुमत प्राप्त दलको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन नसकेमा संसद्को दुई वा त्यो भन्दा बढी दल मिलेर बहुमत स्थापित गर्न सक्ने कारण प्रतिनिधि सभाको कुनै सदस्य राख्छ भने सो व्यक्ति प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनसक्ने व्यवस्था उपधारा (५) मा गरिएको छ । त्यसरी नियुक्त प्रतिनिधि सभाको सदस्यले पनि विश्वासको मत लिने व्यवस्था उपधारा (६) मा गरिएको छ । यदि विश्वासको मत लिन सकेन भने अन्तमा संसद् विघटनको प्रावधान संविधानले गरेको छ ।
यसर्थ अब राष्ट्रपतिले सरकारका लागि आह्वान गर्ने प्रक्रियामै कसरी सरकार गठन हुनेछ भन्ने कुरा निर्भर गरेको छ । यदि उपधारा २ बमोजिमको सरकार गठनका लागि आह्वान गरिन्छ भने सो अनुसार दुई वा दुई भन्दा बढी दलको बहुमतमा सरकार गठन हुनेछ । यदि त्यसो नभएर उपधारा (३) बमोजिमको सरकार, त्यो भनेको अहिले भएको ठूलो दल अर्थात् एमालेको सरकार बनाउने पनि उत्तिकै सम्भावना छ ।
